काठमाडौँ । नेकपा एमालेले पार्टीका नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ। ललितपुरस्थित पार्टी मुख्यालयमा शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकले पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो।

एमाले प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्षलाई पार्टीका ३३ वटा केन्द्रीय विभागलाई कामको प्रकृतिका आधारमा समूह बनाई ती समूहको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

यस्तै बैठकले पार्टीको कामलाई अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहसम्म केन्द्रीय कमिटीका नेतालाई इन्चार्जका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको छ। एमालेले सातै प्रदेशका इन्चार्ज परिवर्तन गरी पार्टीका सचिवलाई प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ।

कोशी प्रदेशमा सचिव रघुवीर महासेठ, मधेसमा योगेश भट्टराई, वागमतीमा तोक्न बाँकी, गण्डकीमा गोकर्ण विष्ट, लुम्बिनीमा पद्मा अर्याल, कर्णालीमा लेखराज भट्ट र सुदूरपश्चिममा छविलाल विश्वकर्मालाई इन्चार्ज तोकिएको छ।

प्रचार सचिव विष्टका अनुसार बैठकले केही विभागका प्रमुखको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ। सङ्गठन विभाग प्रमुखमा स्थायी कमिटी सदस्य काशीनाथ अधिकारी, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुखमा स्थायी कमिटी सदस्य राजेन्द्र गौतमलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। यसअघि प्रचार विभागको प्रमुखमा उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ थिए।

बैठकले जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी फरक भूगोलमा स्थायी कमिटी सदस्य र पोलिटब्यूरो सदस्यलाई दिएको छ भने केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई पालिकास्तरको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको प्रचार सचिव विष्टले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

चार प्रस्ताव पारित

बैठकले नागरिकता विधेयकलगायत विभिन्न समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गरिएको विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ( कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बञ्चित नहोउन् र कुनै पनि गैरनागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने स्थिति नबनोस् भन्ने कुरामा एमाले स्पष्ट छ।

राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीलाई गरिएको आममाफीप्रति पार्टी गम्भीर बनेको एमालेले जनाएको छ।

यस्तै गहिरिँदै गरेको आर्थिक सङ्कट, मुलुक आर्थिक मन्दीमा प्रवेश गरिसकेको स्थिति र विश्व अर्थतन्त्रले नयाँ चुनौतीको सामना गरिरहेको यथार्थमा प्रस्तुत गरिएको बजेटले मुलुकको आर्थिक समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष एमालेले निकालेको छ।

यसैगरी बैठकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ राख्ने सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। रासस