बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा रहेको ७ वटा निर्देशनालय सरकारले हटाउने भएको छ।

प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष ०८०र८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री धन बहादुर मास्कीले ७ वटा निर्देशनालयलाई मन्त्रालयमै गाभ्ने बताए।

उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभिने भएको छ।

वन निर्देशनालय वन तथा बातावरण मन्त्रालयमा, स्वास्थ्य निर्देशनालायलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, कृषि विकास निर्देशनालयलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभिने भएको हो।

त्यसैगरी शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा र पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालायलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा गाभिने भएको मन्त्री मास्कीले जानकारी दिए।

जनता आवास कार्यक्रमलाई आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि बजेट छुट्याइएको छ । सहरी तथा सहर उन्मुख क्षेत्रमा सडक, फुटपाथ, साइकल लेन, बिरुवा रोप्ने काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले पालिकालाई अनुदानस्वरूप चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सरकारले सन् २०२४ लाई बाग्मती प्रदेश भ्रमण वर्षको रूपमा मनाउने भएको छ । अलपत्र रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याइएको बजेटमा उल्लेख छ ।