काठमाडौं। एमालेका निलम्बित सचिव टोपबहादुर रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थीका नाममा ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा गएसँगै उनको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद निलम्बित भएको छ।

फौजदारी अभियोगमा समातिएको सांसद थुनामा गएमा सांसद पद निलम्बित हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४८ उपनियम ३ मा यो व्यवस्था छ ।

फौजदारी अभियोगमा थुना या फरार रहेमा सांसदले पाउँदै आएको सेवा सुविधा समेत रोकिने प्रावधान छ। यद्यपि निलम्बित सांसदको चुनाव क्षेत्रमा अर्को चुनाव भने हुँदैन। रायमाझी अर्घाखाँचीबाट सांसद चुनिएका थिए ।

यस सम्बन्धी व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ मा छ ।

‘प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन’, नियममा २४८(३) मा उल्लेख छ । निलम्बनको अवधिभर पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ ।

अभियोग पुष्टि नभएको खण्डमा थुना मुक्त भएपछि त्यसको जानकारी संसदलाई गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि निलम्बन फुकुवाको सूचनाको जानकारी सभामुखले सदनलाई दिनेछन र निलम्बन फुकुवा हुनेछ ।