काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको सीमाक्षेत्र ६५ मिटर नै कायम हुने फैसला गरेको छ ।

२०७८ चैत १६ गते पोखरा महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले फेवातालको सीमा क्षेत्र ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटको सुुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयालको इजलासले पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो ।

विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको तत्कालिन फेवाताल अध्ययन समितिले फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर २० कात्तिक २०७७ सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता पूण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नंक्सांकन समिति गठन गरेको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले पौडेल समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ३० मिटरको मापदण्ड लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर महानगरपालिकाको उक्त निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको रिट निवेदक सुवेदीले बताए ।

‘हामीले फेवाताल संरक्षणको सरोकार जोडिएका तीनवटा मुद्दा हालेका थियौं । ती सवालमा सर्वोच्च अदालतले ताल संरक्षणको पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो’ अधिवक्ता सुवेदीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले तालक्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन माग गरेको निवेदनमाथि रिट जारी हुने भनेको छ । फेवातालको क्षेत्रभित्र कुनैपनि उद्योग वा कम्पनी सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेमा त्यस्तो काममा अनुमति नदिनू भन्ने माग समेत सम्बोधन भएको छ ।’

अधिवक्ता सुवेदीका अनुसार, सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि फेवाताल मिचेर संरचना बनाएका करिव ५०० वटा होटल एवं रेष्टुरेन्टहरु अब हटाउनुपर्नेछ । १६ बैशाख, २०७५ मा सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि आदेश दिँदा करिव ५ सय कम्पनीहरुले सीमा मिचेकोमा अहिले त्यो संख्या करिव एक हजार पुगेको सुवेदीको अनुमान छ ।

पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गरेपछि अधिवक्ता सुवेदीले २२ असार २०७९ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

यसअघि २०६५ सालमा नै सर्वोच्च अदालतले फेवाताल संरक्षणका लागि विभिन्न ९ वटा काम गर्नु भनी आदेश दिएको थियो । उसले ६ महिनाभित्र फेवातालको चारकिल्ला कायम गर्नु, ताल अतिक्रमण गरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको जग्गा एक वर्षभित्र बदर गर्नू र तालको ६५ मिटरभित्र कुनै संरचना बनाउन नदिनू भनी आदेश गरेको थियो ।