उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले यति, ओम्नी सुरक्षण मुद्रणलगायतका प्रकरणमा भ्रष्टाचार, अनियमितता देखिए कसैलाई पनि उन्मुक्ति नहुने बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले तथ्य, प्रमाण र अनुसन्धानले देखाए कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताएका हुन्।

‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणजस्तै यति ओम्नी, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी धेरै काण्डहरू छन् त्यो बारेमा गृहमन्त्रालयको ध्यान कता गएको छ कि छैन? फेरि मिलेमतोमा ढिसमिस हुन्छ कि?,’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सोधे।

जवाफमा गृहमन्त्रीले छुट नहुने बताए।

‘अरू प्रकरणबारे पनि छानबिन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छ, तथ्य प्रमाण, अनुसन्धानले देखाएअनुसार अनियमितता छ, भ्रष्टाचार छ भने कसैलाई पनि छुट हुँदैन। कुनै प्रकरणलाई पनि छुट हुँदैन,’ उनले भने।

नेपाल ट्रस्टको अधिनमा रहेको गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट यति समूहलाई भाडामा लगाउँदा अनियमितताको आशंका गरिएको थियो। त्यतिबेला नेपाल ट्रष्टको संरक्षक तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए। त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण छपाइको उपकरण खरिदमा ७० करोड मोलमोलाइ गरिएको अडियो बाहिरिएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका थिए।

कोभिड–१९ का बेला प्रक्रिया मिचेर औषधि, उपकरण खरिद् गर्ने जिम्मा ओम्नी समूहलाई दिएको पोखरेल विवादमा आएका थिए।

त्यतिबेला पोखरेल कोभिड नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रमुख थिए।