काठमाण्डौँ । निरन्तर टुटफुटको तनाव व्यहोर्दै आएका पूर्वका जातीय पहिचानवादी दलहरूभित्रको समस्या पुनः बल्झिएको छ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उपाध्यक्ष र महासचिवलगायतले अध्यक्ष कुमार लिङ्देनलाई कारबाही गरेका छन्। असन्तुष्टहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता गरेको उद्घोष गरेपछि मञ्चमा फाटो आएको हो।

यद्यपि, अध्यक्ष लिङ्देनले भने आफूलाई अध्यक्षबाट हटाइएको घोषणा अवैधानिक र हास्यास्पद भएको तर्क गरेका छन्।

सोमबार विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको एउटा समूह, कोचिला एकता संघर्ष समिति र नागरिक सशक्तीकरणका लागि जागरण अभियानबीच एकता घोषणा भएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्षसमेत रहेकी भूमि व्यवस्थामन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ तथा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङले पार्टी एकतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

लिङदेनलाई अध्यक्षबाट हटाएको घोषणा गरेका गुरुङले मञ्चको अध्यक्षका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

लिङ्देनलाई कारबाही गरेपछि अध्यक्ष घोषित भएका मञ्चका उपाध्यक्ष ज्ञानबहादुर गुरुङ, महासचिव अशोक चेम्जोङसहितका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकीकरण गरेका हुन्।

कार्यक्रममा मञ्चका प्रान्तीय उपाध्यक्षहरू इन्दिरा मेन्याङ्वो, एबी तुम्वाङ र दिलकुमार लावती, प्रान्तीय महासचिव शेसोहाङ चोङवाङलगायत जिल्ला अध्यक्षहरू पनि सहभागी थिए।

ल्अभिि
नागरिक उन्मुक्तिसँग एकीकरण गरेको मञ्चको असन्तुष्ट समूहले वैशाख १२ गते बैठक बसेर अध्यक्ष लिङ्देनलाई पदमुक्त गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदनसमेत दिएको छ।

मञ्चसँगै दिनेशचन्द्र राजवंशी नेतृत्वको कोचिला संयुक्त संघर्ष समिति, दामोदर पाण्डे नेतृत्वको नागरिक सशक्तीकरण लागि जागरण अभियानले पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग एकता गरेको छ।

पार्टी एकीकरण गर्ने विषयमा तत्कालीन अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले नमानेपछि ५१ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरूको समर्थनमा नयाँ नेतृत्व चयन गरेर १० बुँदे सहमति गर्दै पार्टी एकीकरण गरिएको गुरुङले बताए। पार्टीको नाममा भने सहमति भइनसकेको उनको भनाइ छ। लिङ्देनले भने मञ्च आफ्नै अस्तित्वयुक्त पार्टी भएकाले आन्दोलन अघि बढाइरहने बताएका छन्।

‘आज एकतामा गयौं भन्नेहरू जम्मा १२–१३ जना हुन्’, लिङ्देनले सेतोपाटीसँग भने, ‘उनीहरु दुई–तीन वर्षदेखि निष्क्रिय थिए। हाम्रो केन्द्रीय कमिटी २८५ सदस्यीय छ। ५१ प्रतिशत सदस्यहरू त्यता लागेको भन्ने कुरै भ्रामक हो।’

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च २०६२र६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि पूर्वमा उदाएको पहिचानवादी राजनीतिक शक्ति हो। सुरुमा सन्जुहाङ पालुङ्वा अध्यक्ष र कुमार लिङ्देन महासचिव रहेर अरूण पूर्वका नौ जिल्लालाई लिम्बूवान प्रान्त बनाउनु पर्ने मागसहित लिम्बूवान आन्दोलन अघि बढेको थियो। त्यसअघि नै वीर नेम्वाङहरूले त्यस्तै मागसहितको अभियान चलाइरहेका बेला लिम्बूवान मञ्चका नाममा संगठन खुलेपछि पूर्वमा आन्दोलन उठेको थियो।

यद्यपि, उक्त आन्दोलन एकताबद्ध रहिरन सकेन। सन्जुहाङ पालुङ्वा, कमल छाराहाङदेखि कुमार लिङ्देनहरूसम्मै विभाजित बनेर फरकफरक अभियानमा लागे।

निरन्तरको विभाजनकै कारण पछिल्लो चुनावमा पहिचानवादी दलहरूले कोशी प्रदेशको प्रदेशसभामा एक सिट पनि जित्न सकेनन्। प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा एक सिट समानुपातिकबाट प्राप्त गरेको मञ्चले यसपटक प्रदेशका लागि चाहिने थ्रेसहोल्डसमेत कटाउन सकेन।

गएको फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखिएपछि पहिचानवादीहरू पहिचानका आधारमा पुनःनामकरण हुनुपर्ने भन्दै आन्दोलित छन्। यही आन्दोलनमा पदम लिम्बूले ज्यान गुमाएर सहिद घोषित भइसकेका छन्। यो आन्दोलनमा लिङ्देन नेतृत्वको मञ्च पनि मुख्य घटक हो। त्यही पार्टीका उपाध्यक्ष र महासचिवसहितका नेताहरूले अर्को पार्टीसँग एकता घोषणा गरेका हुन्।