काठमाडौं । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु खारेज गर्ने बजेटको घोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ । विपक्षी दलहरुले संसद नै अवरुद्ध गरेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रतिनिधिसभाको रोष्टममा उभिएर बजेट वक्तव्यमा खारेज गर्ने भनिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु कायमै राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट बुधबार आर्थिक बर्ष २०८०र०८१ को बजेट पास गर्ने तयारी छ । त्यसको अघिल्लो दिन मंगलबार अर्थसहित पाँच मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा सांसदहरुले उठाएको जवाफ दिने कार्यसूची थियो ।

तर संसदको बैठक सुरु हुनासाथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सासदहरु उठे । सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुलाई खारेज गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा इकाईका रुपमा राख्ने बजेटको घोषणा खारेज हुनुपर्ने बताए ।