काठमाडौँ । आगामी असार २४ गतेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भुक्तानी रोकिने भएको छ। सरकारको लेखा हेर्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार २४ गते राती १२ बजेपछि सबै बजेटरी भुक्तानी रोकिने जनाएको हो।

सो भन्दा अघि नै सबै भुक्तानी सल्टाउन समेत कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ मा आर्थिक वर्ष सकिन सात दिन अगावै सबै भुक्तानी गरिसकेर खाता बन्द गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले परिपत्र गरेको जनाएको छ।

परिपत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा सातदिन अगावै मिति २०८० असार २४ गते राति १२ बजेभित्र नियमले निर्दिष्ट गरेको कामको बाहेक निकासा भुक्तानी नहुने र भुक्तानी प्रणालीसमेत बन्द हुने ब्यहोरा बुझिदिनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध छ।’

बजेट भुक्तानी निकासाका लागि प्रयोग हुँदै आएका स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली, एकल खाता कोष प्रणाली र कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली एक हप्ताका लागि बन्द हुने छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष सकिन एक हप्ता अघि नै भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने भनेकोले त्यो अवधीमा भुक्तानी नभए रोकिने महालेखाले जनाएको छ।

विगतमा पनि यसरी भुक्तानी रोकिएको थियो। सिर्जित दायित्वको भुक्तानी रोकिँदा विगतमा केही आयोजनाहरू अफ्ठ्यारोमा समेत परेको थियो।

त्यसो त अहिले सरकारी भुक्तानी बढ्न थालिसकको छ।

आइतबार २ अर्ब ९७ करोड भुक्तानी भएकोमा सोमबार ५ अर्ब ४८ करोड रुपैया भुक्तानी संघीय सरकारले गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १२ खर्ब १३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। त्यसमा चालू खर्च ९ खर्ब ५ अर्ब , पुँजीगत १ खर्ब ६२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखाको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सरकारले राजस्वबाट ८ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।