चन्द्रौटा । नदीजन्य पदार्थको सवालमा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका कठोर बनेको छ । मिलेमतोमा स्थानीय पालिकामा नदी दोहनको प्रश्न उठिरहेको बेला शिवराज नगरपालिकाले भने भनेर कठोर निर्णय गरेको हो ।

नगरपालिकाको १३ औं नगरसभाले नदिजन्य पदार्थ चोरी निकासीलाई निरुत्साहित गर्न ट्याक्टरलाई रु ५० हजार, टिप्पर र ट्रकलाई रु १ लाख र जेसीभी वा ठूला उपकरणलाई रु १ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने गरी आर्थिक विधेयक २०८० लाई अनुमोदन गरेको छ ।

उक्त कानुन नेपालको संविधानको धारा २२८ को उपधारा २ बमोजिम विधेयक बनाई लागू गरिएको शिवराज नगरपालिकाका नगर प्रमुख अजय थापाले बताए ।

शिवराजको आर्थिक वर्ष २०८० र ०८१ को अनुमानित आयव्यय १ अर्ब २७ करोड ८ लाख ५० हजार नगर सभाले प्रारित गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश पाण्डेले जानकारी दिए ।

नगरपालिकाले सबै भन्दा बढि रकम शिक्षा तर्फ रु ८ करोड ३२ लाख विनियोजन गरेको छ । कृषि तर्फ १ करोड पशु तर्फ ५० लाख स्वास्थ्य तर्फ ३ करोड ५० लाख सामाजिक विकास तर्फ ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम विनियोजित गरिएको पाण्डेले बताए ।