काठमाडौँ । बुधबार सर्वोच्च अदालतले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएसँगै दक्षिण एसियामा समलिङ्गी विवाहले वैधता पाउने नेपाल पहिलो राष्ट्र बनेको छ ।

नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक कानुनी मान्यता दिएसँगै एसियामा दोस्रो राष्ट्र र दक्षिण एसियामा पहिलो राष्ट्र बनेको हो । एसियाली देशहरुमध्ये ताइवानले पनि समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिइसकेको छ ।

असार १३ गते बुधबार सर्वोच्चले समलिङ्गी विवाह दर्ता गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो । महिला र पुरुषबीचको मात्र विवाह दर्ता हुँदै आएकोमा अदालतको अन्तरिम आदेश भएकोले तत्कालका लागि अब एउटै–एउटै लिंगका व्यक्तिहरूबिचको विवाह पनि दर्ता हुने भएको हो ।

नेपालमा वैधानिक रुपमा समलिंगी विवाह गर्न नेपालको कानुन बाधक रहेको देखाउँदै नील हिरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्व संविधान सभा सदस्य सुनिलबाबु पन्तको पहलमा अध्यक्ष पिंकी गुरुङसमेत ९ जनाले रिट दायर गरेका थिए

सो मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो । यो आदेशसँगै समलिङ्गी विवाहले नेपालमा तत्कालका लागि कानुनी मान्यता पाएको हो । साथै अदालतले सो आदेश जारी हुन नपर्ने आधार वा कारण भए १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ ।