काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले भूतपूर्व उच्च अधिकारीसहित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने अनुमति लिएको खबरले ललिता निवास जग्गा प्रकरण पुनः चर्चामा आएको छ।

तर नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतका अनुसार त्यो नयाँ विषय होइन। सरकारी वकिल कार्यालयले २०७८ साल पुसमा ूथप अनुसन्धान गर्नू भनेपछि नै प्रहरीले उक्त अनुमति पाएको उनले बताए।

प्रहरीको गिरफ्तारीविरुद्ध अभियुक्तहरू अदालत पुगेका र पहिले नै अन्तरिम आदेश लिएर कतिपय पक्राउबाट जोगिएका बेला अनुसन्धानमा अड्चन देखा पर्ने आकलन पनि हुने गरेको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त ललिता निवास प्रकरणलाई चर्चाका निम्ति मात्र उठाइएको भन्दै सत्तापक्षलाई निष्पक्ष छानबिनको निम्ति चुनौती दिए।
उनले छानबिन भए सत्तापक्षकै व्यक्तिहरू पर्ने टिप्पणी पनि गरेका छन्। उक्त प्रकरणमा गृहमन्त्रीको पनि ताजा टिप्पणी आएको छ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कसैलाई पक्राउ गर्न आफ्नो अनुमति आवश्यक नहुने प्रहरीलाई भनेको संवाददाताहरूलाई बताएका छन्।
ओलीले आशङ्कासहित चुनौती दिएकै दिन श्रेष्ठले दोषी देखिने जोसुकैलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याइने पनि दृढता पनि व्यक्त गरे।

भूतपूर्व उच्च सरकारी अधिकारीहरू र राजनीतिक नेतृत्वको पनि संलग्नता देखिएको भनिएकाले पनि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको ताजा अनुसन्धानमा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्ने आशङ्का गरिएका बेला उनको भनाइ त्यसतर्फ लक्षित ठानिएको छ।

सीआईबीको नेतृत्व गरिरहेकी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यका अनुसार ललिता निवासको जग्गा अपचलनमा भएका कामका आधारमा मुद्दालाई चार प्रकृतिमा विभाजन गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ।

त्यसअनुसार नक्कली मोही र गुठी, जग्गा अधिग्रहणलाई जफत भनिएको, बाटो विस्तार लगायतका विषयमा समानान्तर रूपमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

“मुद्दा किर्ते नै हो तर विभिन्न तहमा कर्मचारी, बिचौलिया र लगानीकर्ताले सङ्गठित रूपमा काम गरेको देखिएको छ तर हामीले मुलुकी ऐन अनुसार किर्ते कसुरमै अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,” उनले भनिन्।

त्यसमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरू पनि संलग्न देखिएका छन्।

निर्णयबारे अनुसन्धान हुने, कर्ताबारे नहुने

यस प्रकरणमा २०४९ सालदेखि विभिन्न मितिका सरकारका पालामा भएका निर्णयहरू विवादमा परेका हुन्।

त्यस क्रममा माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरू पनि यस प्रकरणमा जोडिएका छन्।

ती निर्णयले दिएको परिणाम अहिले भइरहेको प्रहरीको किर्तेसम्बन्धी अनुसन्धानमा स्वाभाविक रूपमा पर्ने देखिन्छ।

तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र नेतृत्वकर्ताको हैसियतले निर्णयकर्ताहरू अनुसन्धानमा पर्न सक्छन् ?
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, “किर्ते भने पनि जे भने पनि अन्तिम कुरा जग्गासँग जोडिन्छ, त्यो निर्णय नभएको भए जग्गा जाँदैनथ्यो नि। सक्कली नक्कली त कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले पनि हेर्नुपर्थ्यो। जे आयो छाप लगाएर पठाउने त होइन नि।”

तर दुवै नेताले उक्त प्रकरणमा आफूहरूको गलत नियत नरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७५ जनाविरुद्ध २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

मुद्दामा ११० जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा र ६५ जनालाई उनीहरूले किनेको जग्गा जफत गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग प्रहरीले बयान लिन्छ ?

तर मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएकोू भन्दै अख्तियारले निष्कर्ष दियो, “नेपाल र भट्टराईको हकमा केही गरिरहनुपरेन।”

उसले नेताद्वयसँग बयान भने लिएको उल्लेख गरेको छ। के किर्तेसम्बन्धी नयाँ अनुसन्धानले उनीहरूसँग बयान लिनेगरी केही फेला पारेको छ ?

सीआईबी प्रमुख बज्राचार्य भन्छिन्, “अहिले हामी त्यहाँ पुगेका छैनौँ, अनुसन्धान जारी छ। त्यसले गर्दा अहिले हामी धेरै कुरा बोल्न सक्ने स्थितिमा छैनौँ।”

दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाउनेगरी अख्तियारले गरेको निर्णयलाई लिएर उस बेला नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले असहमति प्रकट गरेका थिए।

हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तात्कालिक सत्तारूढ दलका नेतालाई मुद्दा नचलाइएकोमा प्रश्न गर्दै फेसबुकमा लेखेका थिए, लाल झण्डा ओढेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाइ कतै पूरा हुने त होइनरु”

भट्टराईले भने स्वागत गर्दै कतिपय त्रुटि र अपूर्णता देखिएको टिप्पणी गरेका थिए। मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष देखिँदा असहज महसुस गरेको उल्लेख गर्दै ट्वीट गरेका थिए, “सुर(असुर द्वन्द्वमा निस्केको काटकूट विष पिएर शिवजी नीलकण्ठ बने झैँ देशलाई आवश्यक पर्छ भने म पनि ‘नीलकण्ठ’बन्न तयार छु१ तर दोषीलाई छोड्ने, निर्दोषलाई फसाउने नहोस्१”

पेसी पुस १ गते, पालो अनिश्चित

अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धान आयोगको निर्णयबाट दुई पूर्वप्रधानमन्त्री जोगिएपछि त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट निवेदन विचाराधीन छ।

तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले निर्णय सुनाउने दिन तोकिसकेको थियो। तर त्यसअघि नै जबराविरुद्ध महाभियोग लगाइयो। बीबीसीबाट