काठमाडौँ — भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याई विकल्प तथा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्न गठित सरकारी कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको अनुसूचीमा हस्ताक्षर नै नरहेको पाइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा कार्यदल संयोजक र गृह मन्त्रालयले प्रहरीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुसूची पनि फरक भेटिएको छ ।

भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भन्दै नेपाली नागरिकलाई ठगी गरेको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले गृहबाट प्रतिवेदन झिकाएको थियो । सोधपुछका क्रममा कार्यदल संयोजक बालकृष्ण पन्थीले पनि प्रहरीलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराएका थिए । दुवै प्रतिवेदनको अनुसूचीमा कार्यदलका कसैको पनि हस्ताक्षर नरहेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतले जनाएका छन् । प्रतिवेदनमा शरणार्थी नामावलीसम्बन्धी अनुसूची पनि मिल्दैन ।

पन्थीले अनुसन्धान अधिकृतलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘भुटानी शरणार्थी’ बारे एउटा मात्रै अनुसूची छ, त्यसमा ४ सय २९ जनाको नाम छ । गृहले प्रहरीलाई दिएको प्रतिवेदनमा नामावलीका दुइटा अनुसूची छन्, त्यसमा दर्ता छुट भएका शरणार्थी भन्दै अर्को अनुसूची थपिएको हो । कार्यदल संयोजक पन्थीले प्रतिवेदनमा नामावलीको एउटा मात्रै अनुसूची रहेको जिकिर प्रहरीसँग गरेका छन् । चार वर्षअघि गठित कार्यदलले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवदेन सार्वजनिक गरिएको छैन ।

अनुसूचीमा कसैको पनि हस्ताक्षर नहुनु तथा कार्यदल संयोजक र गृहमा रहेका प्रतिवेदनमा फरक–फरक अनुसूची हुनुलाई प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी चलखेलको मूल कडी ठानेको छ ।

त्यसैले गिरोहकै मिलेमतोमा अनुसूचीमा हस्ताक्षर नगरिएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौं प्रहरी परिसरले संयोजक पन्थीसँग कार्यदल गठनदेखि प्रतिवेदन पेस हुँदासम्मको अवस्थाबारे आइतबार र सोमबार केरकार गरेको थियो । ‘केरकारका क्रममा कार्यदल संयोजक पन्थीले एउटा दस्ताबेज दिनुभएको छ । हामीले गृह मन्त्रालयबाट पनि कार्यदलको प्रतिवेदन मगाएका थियौं,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘दुवै प्रतिवेदनका अनुसूचीमा कार्यदलमा रहेका कसैले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन । अनुसूची संख्या पनि मिल्दैन । चलखेल गर्नकै लागि अनुसूचीमा हस्ताक्षर नगरेको हुन सक्ने आधार बलियो छ ।’

गृहको प्रतिवेदनमा कसरी नामावलीसम्बन्धी २ वटा अनुसूची भए र दुवैमा किन हस्ताक्षर गरिएन भन्नेबारे पन्थीसहित कार्यदलका सदस्य गणेशबहादुर केसी र गृहकै शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपानेसँग बयान लिने प्रहरीको तयारी छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी बनाएर अमेरिका लैजाने संगठित गिरोहको योजनाअनुसार नै पन्थी नेतृत्वको कार्यदल बनाइएको खुलिसकेको छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७६ जेठ ३० मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा रहेका केसीले गिरोहकै योजनामा कार्यदल बनेको स्वीकार गरिसकेका छन् । नक्कली शरणार्थीको सूची बनाउने क्रममा गिरोहले कार्यदलका संयोजक र सदस्यसँग पटक–पटक भेटघाट गरेको पनि खुलिसकेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नजाँदै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

उक्त सरकारमा गृहमन्त्री रहेका बालकृष्ण खाँणले टेकनारायण पाण्डेलाई गृह सचिवमा ल्याएका थिए । गिरोहले अघिल्लो सरकारका पालामा भएको चलखेललाई गिरोहले देउवा सरकार आएपछि पनि अघि बढाउन कसरत गरेको पाइएको छ । यसमा तत्कालीन गृह सचिव पाण्डेले नै अग्रसरता लिएको पाइएको छ । गृह सचिव भएर आएलगत्तै गिरोहसँग साँठगाँठ गरेको खुलेपछि बुधबार प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो ।

नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै रकम असुल्ने गिरोहका सदस्यहरूलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनीहरूलाई उच्च पदस्थ प्रशासनिक र राजनीतिक संरक्षण रहेको खुलासा भएको हो । यसक्रममा प्रहरीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपलाई पक्राउ गरिसकेको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले सचिव रायमाझी र इन्द्रजित राईका छोरा नीरज पक्राउ पुर्जी जारीपछि सम्पर्कविहीन छन् । प्रहरी हिरासतमा रहेका गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा पोखरेल, टंक गुरुङ र सागर थुलुङ राईको बयानबाट उनीहरू अनुसन्धानमा तानिएका हुन् ।

यहीबीचमा गिरोहले कांग्रेसका सांसद आरजु राणा देउवालाई साढे २ करोड र मञ्जु खाँणलाई ६ करोड रुपैयाँ बुझाएको भनिएको अडियो टेप सामाजिक सञ्जालमार्फत बाहिरिएको छ । आरजु तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी र मञ्जु तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी श्रीमती हुन् ।

अनुसन्धानका क्रममा अरू केही मानिस पक्राउ पर्न बाँकी रहेको र कानुनले दिएको समयावधिभित्र अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइने काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ । चैत १२ मा गिरोहका तीन जना पक्राउ परेपछि यस प्रकरणमा ठगीको कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले यसको दायरा थप फराकिलो बनाउँदै संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

अनुसन्धान प्रभावित बनाउन सदनमा विभिन्न दलका भनाइ पनि फरक–फरक रूपमा आएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धानबाट खुलेबमोजिम संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै विपक्षी एमालेले ‘दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसुन्’ भन्दै आफ्ना नेता रायमाझीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कान्तिपुरबाट साभार ।