काठमाडौँ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका पठाइदिने भन्दै गिरोह सञ्चालन गरेको आरोपविरुद्ध तत्कालीन गृहमन्त्री, गृह सचिव, उपप्रधानमन्त्री, सुरक्षा सल्लाहकारसहितको मुद्दामा मंगलबारबाट पाटन उच्च अदालतमा निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सुनुवाइको सूचीक्रममा मंगलबार नरेन्द्र केसी, टेकनारायण पाण्डे, आङटावा शेर्पा, डा। इन्द्रजित राई, भण्डारी, हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँको नाम अगाडि छ । प्रतिवादीका वकिलले १५ मिनेट बोल्न पाउने भनिएको छ ।

कानुनी निरूपण क्रममा अहिलेसम्मकै गम्भीर र राज्य तहका वरिष्ठ पदाधिकारी संलग्न यो मुद्दामा बहस गर्नका लागि प्रतिवादीहरूका तर्फबाट ६० भन्दा बढी कानुन व्यवसायी रहेका कारण मंगलबारबाट निरन्तर सुनुवाइको तालिका तय भएको हो । ‘यो मुद्दाको न्यायिक निरूपणका निम्ति उच्च प्राथमिकता र तदारुकतामा निरन्तर सुनुवाइको व्यवस्था हुन लागेको हो,’ अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईले भने ।

जिल्ला अदालतको उक्त फैसलालाई ‘बेरीतको आदेश बदर गरी तारिखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाऊँ’ भन्दै उच्च अदालतमा अभियुक्त सबैले गत साउन १२ मा पुनरावेदन दिएका थिए । निवेदन परेयता उच्च अदालतमा ६ पटक पेसीमा चढे पनि अनेक बहानामा मुद्दामा सुनुवाइ थालिएको छैन ।

राज्य संयन्त्रको साख र शक्ति उपयोग गर्दै सर्वसाधारणलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने तथा त्यही आधारमा अमेरिका पठाइदिने भनेर गृह मन्त्रालय मातहतबाट अघि बढेको यो गिरोहमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृह सचिव एवं बहालवाला उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, सांसद एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई, गृहमन्त्रीका निजी सहायक नरेन्द्र केसी, रामशरण केसी, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, सन्दीप रायमाझी ‘टोपबहादुरका छोरा’ सहित संलग्न देखिएका छन् । यो प्रकरणमा संलग्न रहेको प्रमाण पाइएपछि खाण वैशाख २७ मा, रायमाझी वैशाख ३१ मा, पाण्डे वैशाख २० मा र राई वैशाख १९ मा पक्राउ परेका थिए ।

जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरीतको भनेर उच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि मुद्दा आएपछि प्राप्त कैफियत प्रतिवेदनमा अभियोग बेहोर्ने उच्च पदस्थ खाण, रायमाझी, पाण्डेसहितका ‘कल डिटेल रेकर्ड’ र अन्य प्रमाणहरू पनि समेटिएको छ ।

के हुन सक्छ सजाय ?

मुलुकी फैजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम दायर भएको अभियोग पत्रअनुसार फैसला भएमा ठगी र किर्तेअन्तर्गत हरेकमा ७ वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । यस्तै, राज्यविरुद्धमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा सार्वजनिक ओहदामा रहेकाका हकमा ९मन्त्री, सचिव, सांसद० थप ३ वर्ष कैद हुन सक्नेछ । यस्तै, संगठित अपराधका हकमा ५ वर्ष कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।