चन्द्रकान्त न्यौपाने,

काठमाडौँ । २०७८ श्रावण १५ गते कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकालाई जिल्लाकै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन नगर घोषणा गरियो । यसरी बालमैत्री घोषणा हुँदा नगरले बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि २०७० ले तोकेको ३९ र नगरपालिकाले थपेको २ सूचक गरी कूल ४१ वटा सुचक पार गरेको थियो ।

ती सूचकमा बाल सहभागिता, बाल बचावट, बाल संरक्षणको ग्यारेन्टीसहित बालश्रम हुन नहुने लगायतका सुचक समावेश छन् । यिनै बाल अधिकारका मुद्धाको ग्यारेन्टी गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशको तेश्रो र मुलुककै नवौं बालमैत्री नगर बनेको थियो बाणगंगा । त्यो घोषणाले नगरभरी खुसीयाली छरेको थियो ।

घोषणा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, पूर्वमन्त्री तथा त्यतिखेरका सांसद चक्रपाणी खनाल बलदेव, संविधान सभा सदस्य विमला घिमिरे, प्रदेश सभा सदस्य विष्णु पन्थी लगायतले पनि बालमैत्री भएको अवसरमा बाणगंगाको तारिफैतारिफ गरेका थिए । सोही अवसरमा नगरपालिकामा रहेको ११ वटै वडालाई समेत बालमैत्री वडाको प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको थियो । तत्कालिन नगर प्रमुख मंगलप्रसाद थारु र नगर उपप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले कार्यविधिले तोकेको सूचक पूरा गरेपछि नगरलाई बालमैत्री घोषणा गरिएको बताएका थिए ।

त्यसपछि जनप्रतिनिधिले यहि घोषणलाई नगरको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा चित्रण गरिरहे । कहाँसम्म भने त्यसपछि भएको २०७९ को स्थानीय चुनावमा पनि यस्तैयस्तै घोषणालाई उपलब्धि रहेको भनी भोट मागिएको थियो ।
तर त्यति खुसीयालीपूर्वक घोषणा गरिएको बालमैत्री नगर घोषणा र वडालाई प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रमम अढाइ बर्षमै असफलताउन्मुख छ । घोषणपछिको गतिविधि हेर्दा त्यो कार्यक्रम चर्चा बटुल्नको लागि हचुवामै भएको थियो भन्ने कुरा अहिले आएर उदाङ्गो भएको छ ।

त्यतिखेरका नगर उपप्रमुख चक्रपाणी अर्याल अहिले नगरप्रमुख छन् । उनी नगरप्रमुख भएपछि नगरविकासका धेरै काम सुस्ताएका छन् भने बालमैत्री नगर घोषणा कार्यक्रम पनि त्यसैगरी ब्यानरमा मात्रै सिमित हुँदै गएको देखिन्छ । ७९ मा भएको स्थानीय चुनाव जितेर मेयर भएका अर्याल लगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिले त्यो घोषणाको मर्म भुलेको देखिन्छ भने घोषणामा सहभागि पूर्वमन्त्री खनाल, सांसदद्धय घिमिरे र पन्थी पनि घोषणापछि बालबालिका र बालश्रमको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा बेखबर छन् ।

किनकि बालमैत्री नगर घोषणापछि कार्यान्वयन र अनुगमनमा कसैको कुनै चासो छैन । बालमैत्री नगर घोषणा भएपछि निरन्तर अनुगमन नहुँदा बालश्रम गर्ने बालबालिकाको संख्या बढ्दो छ भने चरम रुपमा बालअधिकारको हनन् हुन थालेको भनी गुनासो आउन थालेको छ । बालमैत्री वडाको प्रमाण पत्र थापेका नगरका ११ वटै वडाका वडा अध्यक्षसमेत यसबारे बेखरबर छन् ।

वडा नम्बर ६ को एउटा उदाहरण हेरौँ (प्रमाण अपिटाइम्ससंग सुरक्षित छ)

केहिदिन अघि सोहि वडाको बनगाई, जगदिशपुर, तौलिहवा सडकखण्डमा दुई विद्यार्थीले साइकलभरी दाउरा बोकेर हिँडिरहेका थिए । उनीहरु स्थानीय स्कुलमा कक्षा ६ मा पढ्ने रहेछन् । स्थानीय पत्रकार मोहन बेलबासेले कैद गरेको उक्त दृश्यमा बालकहरु भएर बालश्रम गर्न बाध्य रहेको पुष्टि हुन्छ ।

साइकलबाट दाउरा ल्याउँदै गरेका बालक देखेपछि एकजना महिलाले छेउबाट स्कुल छैन ? हिजो पनि दाउरा लिएर हिँडेका थिए त भनेको आवाज भिडिओमा सुनिन्छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने ती र त्यहाँका बालक दैनिक बालश्रम गर्न बाध्य छन् ।
घरको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर रहेको बताउने ती बालकले छुट्टिको दिनमा साइकलबाट ४ । ५ खेप दाउरा जंगलबाट ल्याउने रहेछन् र बेच्ने रहेछन् पत्रकार बेलबासेले कैद गरेको भिडिओमा सुनिन्छ ।

त्यहि दाउरा बेचेर प्राप्त भएको आम्दानीबाट कापी, किताब किन्ने गरेको उनीहरुले सुनाएका छन् । बालबालिकाले यसरी श्रम नगरी उनीहरुको घरको चुलो बल्दैन भने पढ्ने कापी किताब पनि आउँदैन । आमाबुबाले पनि छुट्टिमा दाउरा बोक्न कर लगाउने गरेका बताइएको छ ।

ती दुई बालकले मात्र होइन वडा नम्बर ६ का बिभिन्न टोलमा रहेका बालबालिकाले यसैगरी बालश्रम गर्न बाध्य रहेका देखिन्छ ।
वडानम्बर ६ मा मात्रै होइन बालमैत्री नगर घोषणा भएपछि अरु १० वटा वडामा पनि बाल श्रम भइरहेको छ । यसमाथि स्थानीय सरकारको अनुगमन पटक्कै छैन । यहि अनुगमन नहुँदा बालश्रम शुन्य भएको दावी गरिएको नगरका कतिपय होटल, इटाभट्टा, बिभिन्न उद्योग, गरिब तथा सुकुम्बासी बस्तीहरुमा अहिले फेरि बालश्रम हुन लागेको छ । उसो त त्यतिखेरी पनि चर्चामा आउनको लागि हचुवामा बालमैत्री नगर घोषणा भएको भनेर आलोचना भएको थियो ।

यता ‘यस्ता कुरामा नगर र जनप्रतिनिधिको ध्यान पटक्कै देखिन्न, सडकमा बालबालिकाको यो हविगत देखे पनि जनप्रतिनिधि नदेखे झैँ गरेर हिँड्छन्’ एक स्थानीयले अपिटाइम्ससंग भने । उनले थपे ‘जनप्रतिनिधिलाई यो कुरा सानो लागेको होला हुन सक्छ । असिना पसिना भएर साइकलभरी दाउरा कोचेर बाटोमा डोहोर्याउँदै हिँडिरहेका बालकका यस्ता दृश्यले बालमैत्री नगरलाई गिज्याइरहेका छन् । मेयर, वडाअध्यक्षहरुको चाँडै ध्यान जाओस् ।’

यसबारे वडा अध्यक्ष करुण टण्डनले नगरमा कहिँकतै बालश्रम रहेको स्विकार गरे । आफैले पनि १५ । १६ बर्षका बालबालिकाले साइकलमा दाउरा बोकेको दृश्य देखेको भन्दै यो बाध्यता रहेको सुनाए । उनले भने ‘घरको अभिभावक र समुदायमा जनचेतना छैन । आर्थिक स्थिति कमजोर रहेका समुदायमा यो समस्या छ । उनीहरु जाँड खाएर बसिदिने । पिट्ने लगायतका काम गर्दछन् । यसकारण पनि अलिकति समस्या छ । यसबारे म बुझ्छु् ।’ आर्थिक अवस्था दयनीय रहेर दाउरा बेचेरै पढ्ने स्थिति रहेका बालबालिकालाई खोजेर आफूले सहयोग गर्ने उनले बताए ।

बालश्रममुक्त रहेको नगरमा यस्तो हुनु दुखद रहेको भन्दै बालमैत्री सहजकर्तालाई जानकारी गराउने उनले बताए । बालश्रममुक्त नगर घोषणापछि अनुगमनको पाटो शुन्य छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले त्यो नभएको बताए । जवाफमा उनले भने ‘गत बर्ष हरेक वडामा नगरले बालमैत्री सहजकर्ता खटाएको थियो । उनीहरुले दोकान, चोक गल्लीमा पुगेर रेकर्ड पनि लिएका थिए । एकपटक म फेरि उनीहरुलाई सम्झाउँछु । घरको एकाध बाध्य भएर त्यस्तो भएको होला । नगर संवेदनशिल हुनुपर्दछ ।’ चेतना कम भएको समुदाय, सुकुम्बासीबस्ती लगायतमा यसबारे चेतना भर्नुपर्ने वडा अध्यक्ष डण्डनको भनाई छ । जानी बुझिकन उद्योग, कार्यालय या संघसंस्थामा बालश्रम गराउने जोकोहिलाई कारबाही गर्नुपर्ने डण्डन बताउँछन् ।

बालबालिकाको हक अधिकारको लागि नगरपालिकासंग सहकार्य गरेर लाखौँ रुपैयाँ लिने गरेको सिद्धार्थ सामाजिक संस्थाले पनि यसबारेमा कुनै चासो दिएको देखिन्न । उसको काम भनेको हरेक बर्ष बजेट झ्वाम पार्न औपचारिकताको लागि कार्यक्रम गर्ने तर फिल्डमा बालबालिकाको अवस्था नहेर्ने रहेको बुझिन्छ । बालबालिकाको हक अधिकारको अवस्था के कस्तो छ ? बाल श्रमको अवस्था कस्तो छ भन्ने अवलोकनको लागि बालसहजकर्ता परिचालन हुन नसक्नुमा पनि सिद्धार्थ सामाजिक संस्थाको कमजोरी रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

७८ को तथ्याङ्क अनुसार वाणगंगा नगरमा १८ वर्ष मुनिका ३२ हजार ४१२ जना बालबालिका थिए । अहिले त्यो संख्या बढेर ३३ । ३४ हजार बढी पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । कानुनतहः यी कुनै पनि बालबालिकालाई कुनै पनि शारीरिक काम र श्रममा लगाउन पाइदैन । यदि बालबालिकालाई शारीरिक काममा लगाएको पाइए कानुन अनुसार सम्बन्धितलाई कारबाही हुन्छ । कुनै पनि बाहनामा अभिभावकले पनि बालबालिकालाई बालश्रममा लगाउन पाउँदैनन् । अभिभावक या बाबुआमाले घरको गर्जो टार्न बाध्य भएर बालश्रम गराएको भए उनीहरुमाथि पनि कारबाही हुने उल्लेख छ ।

यो कानुनी ब्यवस्था भए पनि नगरले बालश्रम गराउनेलाई छुट दिएको देखिन्छ । बालबालिका श्रममा लाग्दा उनीहरु शिक्षा पाउने मौलिक हकबाट बञ्चित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यसरी श्रम गर्न बाध्य बालबालिका खोजी गरी स्थानीय सरकारले उनीहरुको शिक्षा पाउने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेमा त्यो पनि भएको देखिन्न ।