काठमाडौँ । गत माघ १४ गते कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न गर्यो । नेपाल पत्रकार महासंघको प्राविधिक सहयोगमा सिद्धार्थ क्याम्पसमा सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएको थियो ।

सार्वजनिक सुनुवाईमा नगरको करिब १ लाख जनसंख्यामध्ये जम्मा ७० जना उपस्थित रहेका थिए । कार्यक्रम प्रभावकारी भएन भनेर उतिखेरै आलोचना भएको थियो । ‘सर्वजन’ लाई सुन्ने अर्थ राख्छ सार्वजनिक सुनुवाइले तर बाणगंगाामा ‘केहि जन’ लाई मात्र सुन्ने काम भयो । प्रभावकारी नभएको भनिएको सार्वजनिक सुनुवाइ खर्चको हिसाबले पनि आलोचित देखिन्छ । कार्यक्रममा मोटो रकम सकिएको विवरण प्राप्त भएको छ । समाचार श्रोत अनुसार सार्वजनिक सुनुवाईमा नगरको १ लाख ५० हजार सकिएको छ ।

महासंघले बिल जतिसुकै बनाएर पठाओस् तर खाजामा १० हजारदेखि १५ हजारभन्दा बढी खर्च भएको देखिदैन । सभाहलको ५ हजार, प्रश्नावली तयार र प्रतिबेदन लेखन इत्यादिमा ५ हजार, स्वागत सत्कारमा १० हजार, यातायात र संचारमा ५ हजार । यो बढाएर गरिएको अनुमानित हिसाब हो । यसरी हेर्दा सार्वजनिक सुनुवाईको लागि ४० हजार खर्च भएको हुन सक्छ । तथ्यमा हेर्दा सार्वजनिक सुनुवाईमा ३० हजार रुैयाँभन्दा धेरै खर्च भएको देखिदैन । यता महासंघले भने सिद्धार्थको कार्यक्रम ७५ हजार र अर्को एक सुनुवाई ७५ हजार गरी २ कार्यक्रमको लागि डेढ लाख बजेट रहेको बताएको छ ।

अब यो रकम असुल गर्ने भनेको कागजपत्र मिलाएर हो । महासंघले मात्र होइन अब नगरपालिकामा कार्यकर्ताकेन्द्रित फर्म, मिडिया, संस्थालाई बाँडिएको करोडौँ रकम झ्वाम यसैगरी हुनेछ । तालिम, गोष्ठीका नाममा नक्कली बील भर्पाई बनाएर जनताको कर सक्ने सिजन यसरी सुरु भएको छ, जसबाट अब जनताको करोडौँ रकम झ्वाम हुने छ । यो आजको तरिका होइन कागज मिलाएर करोडौँ रकम झ्वाम पार्ने हिजैदेखिकै तरिका हो । बाणगंगामा मात्र होइन अन्य ९ पालिकामा पनि अब यसैगरी रकम झ्वाम पारिने निश्चित छ ।