काठमाडौँ । चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दामा ‘५ वर्षे हदम्याद’ को प्रावधान फिर्ता लिने भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले शुक्रबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सरकार ‘हदम्याद’ को प्रावधान फिर्ता लिन तयार भएको बताएका हुन् । समितिले अब हदम्यादसम्बन्धी कुनै प्रावधान विधेयकमा नराख्ने भएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९…
