काठमाडौँ । नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला भएको छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नागरिकता ऐन कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो।यसअघि मनोज शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ मा प्रमाणीकरण गरेको उक्त विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश…
